Wage Ceiling Under EPFO: प्राइवेट जॉब करने वालों के लिए खुशखबरी है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ (EPFO) के तहत आने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा हो सकता है, कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 15000 महीने से बढ़कर सीधे 21000 हर माह की जा सकती है, सरकार इस पर काम कर रही है EPFO के तहत आने वाली कंपनियों में भी कर्मचारियों की न्यूनतम सीमा को कम किया जा सकता है केंद्र सरकार जल्द ही वेतन सीमा को बढ़ा सकती है
EPFO के तहत प्राइवेट कर्मचारियों के वेतन में होगा ₹6000 का इजाफा
बता दें कि पिछला वेतन सीमा संशोधन साल 2014 में हुआ था जब इसे 6500 से बढ़ाकर 15000 कर दिया गया था ₹21000 की हाई सैलरी लिमिट से पीएफ में भी इजाफा होगा साथ ही कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ेगी तो क्या है यह पूरा मामला इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं EPFO के तहत मौजूदा वेतन सीमा 15000 प्रति माह है इसे कर्मचारी बीमा निगम के तहत वेतन सीमा के अनुरूप ₹21000 तक बढ़ाया जा सकता है यानी इसमें 6000 तक की बढ़ोतरी की जा सकती है, इसके अलावा EPFO में शामिल होने के लिए किसी कंपनी में अनिवार्य एंप्लॉई सीमा को वर्तमान में 20 से घटाकर 10 से 15 कर्मचारी किया जा सकता है
सोशल सिक्योरिटी कोड होगा लागू
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय स्टेक होल्डर्स के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहा है, उन्होंने बताया कि सरकार सोशल सिक्योरिटी कोड को लागू करने के लिए उत्सुक है यह बातचीत एंप्लॉयज के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को व्यापक और गहन बनाने के लिए गठित एक संचालन समिति की मजबूत सिफारिश के बात हो रही है,
मंत्री सभी लंबित प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहे हैं सरकार को लगता है कि EPFO के तहत वेतन सीमा और सीमा संशोधन लंबे समय से लंबित है पिछला वेतन सीमा संशोधन साल 2014 में हुआ था जब इसे 6500 से बढ़ाया गया था लेकिन सरकार की इस पहल का दूसरी ओर विरोध भी हो रहा है
बढ़ सकती है छोटी कंपनियों की अनुपालन बोझ और लागत
रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटी कंपनियां 20 कर्मचारियों की लिमिट को कम करने का विरोध कर रही हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे उनका अनुपालन बोझ और लागत बढ़ सकती है, EPFO के तहत एंप्लॉयज और कंपनी दोनों को ईपीएफ अकाउंट में 12-12 फीसद का योगदान करना जरूरी है एंप्लॉई के योगदान का पूरा 12 फीसद पीएफ अकाउंट में जाता है वहीं कंपनी के योगदान का 8.33 फीसदी कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस और बाकी 3.37 फीसदी पीएफ अकाउंट में जाता है अब सरकार कितनी जल्दी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा करती है यह आने वाले दिनों में पता चलेगा आप सरकार की इस तैयारी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं
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